परिस्थितिमा धेरै ठूलो बद्लाव आएजस्तो लाग्दैन तर पार्टीविरुद्धको आक्रमण र घेराबन्दी चाहिँ इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर चरणमा छ ।
पहिले-पहिले पार्टीभित्र भएका अन्तर संघर्षलाई उद्वेलित गरेर हुन्छ कि पार्टीलाई विभाजित गरेर हुन्छ कि अथवा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्नका लागि अनेक प्रकारका अतिवादि एजेन्डालाई नेपाली राजनीतिमा हुलेर हुन्छ कि !
जातीय, धार्मिक अतिवादलाई प्रोत्साहित गरेर हुन्छ कि ! अनेक तरिकाबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नहरु हुँदै आए । विभिन्न कालखण्डको सम्झना गर्ने हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध हमलाहरु धेरै भएका छन्, जसको हामीले सामना गरेर पार्टीलाई जोगाएका छौं ।
तर, पार्टीपंक्ति त्यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यति रक्षात्मक थिएन । मैले स्थितिको संवेदनशीलताको चर्चा गर्नुको अर्थ के हो भने धैरै पटक हामी संकटबाट गुज्रियौँ । २०४६ सालको आन्दोलन पछाडि खुला राजनीतिमा आउने कुरा पनि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो ।
वामपन्थी आन्दोलनकै एउटा शक्तिले प्रहार गरिरहेको अवस्था थियो । तर, हामीले अत्यन्त आत्मविश्वासका मदन भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पार्टीलाई होम्यौं । प्रत्येक कार्यकर्ताका मनमा प्रश्नहरु थिए । सबै कार्यकर्तालाई विश्वस्त बनाएर हामी त्यो यात्रामा हिँडेका होइनौँ ।
परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनले गाँजेको हाम्रो समाजभित्र नयाँ मान्यता बोकेर हिँड्ने कुरा सजिलो थिएन तर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले जुन यात्रा आरम्भ गर्यौँ, त्यसमा पार्टीपंक्ति क्रमश: तयार हुँदै गयो ।
हामी त्यो मान्यतालाई नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित गर्न सफल भयौँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै बलियो बनायौँ । प्रहार गर्नैहरु नै कमजोर भए र असफल भए ।
परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पौरवी गर्नेहरु २०४८ सालको चुनावमा कुन साइजमा रहे तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । हामीसँग तालमेल गरेका सीमित ठाउँमा विजय हासिल गरे । एक्लै चुनाव लडेका ठाउँमा प्राय: उनीहरु पराजित भए । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूल शक्ति एमाले भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न हामी सफल भयौँ ।
त्यसपछि हामीले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ठूलो सामनाको प्रहार गर्यौँ । एक प्रकारको इतिहास बोकेको पार्टी एक-दुई वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसले कम्युनिस्टहरु यति बलियो भएर आउँछन् भन्ने परिकल्पना गरेकै थिएन । कसरी रोक्ने भन्नेमा उसलाई प्रयोग गरेर हामीमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न भयो ।
त्यसको पनि हामीले दृढतापूर्वक सामना गर्यौँ । दासढुंगाको रहस्यमय जिप दुर्घटनामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आस्था र धरोहरका रुपमा रहेका मदन भण्डारीलगायतका नेताहरु गुमायौँ । तर पनि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्प गर्यौँ र पार्टीलाई जुरुक्कै उठायौँ ।
परिणामत: २०५१ सालको उपनिर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौँ । त्यसपछि छोटो समयमा त्यो सरकारले कम्युनिस्टहरु कसरी सरकार चलाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्यो ।
नौ महिनामा गर्न के नै त सकिन्छ र तर नीतिगत रुपमा सुशासनका प्रश्नमा, सदाचारका प्रश्नमा, जनपक्षताका प्रश्नमा हामीले जे संकेत गर्यौँ, त्यसले अभूतपूर्व रुपमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई स्थापित गर्न एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
त्यसपछि हाम्राविरुद्धको प्रहार अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो । भदौ १२ को फैसलाका रुपमा बाढीपहिरो पीडितको अध्ययन गर्दा दुर्घटनामा पर्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालको शय्याबाट जवाफ दिन बाध्य पार्ने प्रकृतिबाट सत्ता हस्तान्तरणको नाटक मञ्चन गरियो ।
हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर सत्ता हस्तान्तरण गर्यौँ । त्यसपछि मुलुकमा छाएको निराशाको जगमा जबर्जस्त रुपमा वामपन्थी अतिवादलाई प्रवर्धन गर्ने काम भयो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याइयो, खासगरी महाकाली सन्धीका नाममा ।
वास्तवमा, टनकपुरमा भएको राष्ट्रघात सच्याउने प्रयत्न थियो, एकीकृत महाकाली सन्धी । तर, महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात भयो भन्ने नाममा पार्टी नै विभाजन गरियो । महाकाली सन्धी नेपालको हितमा नभएको भए त्यो उहिले कार्यान्वयनमा गइसक्थ्यो । नेपाल र भारतका बीचमा जलस्रोतको उपयोगका सम्झौतामा भएका सन्धीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालको हितमा भएकाले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
हामीले त्यति पनि पार्टीपंक्तिलाई बुझाउन सकेनौँ र वाम आन्दोलन विभाजित भयो । पार्टीका ठूल्ठूला हस्ती नै विभाजनका पक्षमा खडा हुनुभयो । त्यसले पार्टीमा कति ठूलो क्षति पुग्यो भने माओवादी आन्दोलनको अतिवाद राष्ट्रव्यापी रुपमा मौलाउने आधार नै त्यही बन्यो ।
तर हामीले त्यस परिस्थितिको पनि सामना गर्दै पार्टीको रक्षा गर्ने प्रयत्न निरन्तर रुपमा जारी राख्यौँ । मुलुकमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका शाषक वर्गका बीचमा अत्यन्त कटुतापूर्ण सम्बन्ध (एकातिर लाल आतंक अर्कोतिर श्वेत आतंक) रहेको परिस्थितिमा हामीले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने प्रयन्त गर्यौँ ।
न सुराकी न खुराकी’ को नीति लियौँ । हामी विद्रोहका संरक्षक पनि बनेनौँ र विद्रोहलाई दमन गर्ने पक्षधर पनि थिएनौं । त्यसको प्रतिवाद हामीले वैचारिक राजनीतिका आधारमा गर्ने प्रयत्न गर्यौँ । हामीले निरन्तर वामपन्थी अतिवादलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने पैरवी गर्यौँ ।
तर, त्यसको मूल्य हामीले गम्भीर रुपमा चुकायौँ । करिब साढे चार सय हाम्रा कार्यकर्ताले कुनै न कुनै वहानामा जीवन गुमाउनुपर्यो । त्यति ठूलो मूल्य हामीले कुनै आन्दोलनमा गुमाएका थिएनौं । न २००७ सालको क्रान्तिमा न त २०४६, २०६२ सालको आन्दोलनमा ।
तर पनि हामीले कार्यकर्ता पंक्तिलाई आड र भरोसा दिँदै अगाडि बढ्ने काम गर्यौँ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन हाम्रै निर्णायक भूमिका रह्यो । नीतिगत रुपमा, वैचारिक रुपमा हामीले अगाडि सारेका मान्यता नै स्थापित भए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश कदमविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका बीचमा अघोषित रुपमा सात राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र माओवादीले निरन्तर सशस्त्र हमला गर्ने भन्ने समझदारी भएको कुरा बाहिर आएको थियो ।
खासगरी १२ बुँदे सहमति पछाडिको पहिलो आन्दोलन भनेको नगरपालिका र तत्कालीन गाविसको चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा थियो । तर, त्यो पूर्णत: असफल भयो । कतिपयले १२ बुँदे सहमतिपछि नेपालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो भन्ने गर्छन् तर त्यो सत्य होइन । १२ बुँदे सहमतिपछिको पहिलो आन्दोलन असफल भएको हो ।
त्यसपछि नेकपा एमालेले एकातिर शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अर्कातिर हिंसात्मक आन्दोलन दुईवटा सँगै जानै सक्दैनन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सफल पार्ने हो भने आन्दोलनको अवधिभरि हिंसात्मक गतिविधि पूणरुपमा बन्द हुनुपर्छ भन्ने बहस हामीले चलायौँ ।
यसमा नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याइसकेपछि मात्र माओवादी पक्षसँग वार्ता गर्न उच्चित ठान्यौँ । कांग्रेस तयार भइसकेपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर पुन: दोस्रो चरणको वार्ता भयो । यो १२ बुँदे सहमतिपछिको हो ।
त्यसबेला पाँचवटा विषयमा समझदारी भयो-
पहिलो, माओवादी पक्षले घोषणा गरेका आधार इलाकाभित्र राजनीतिक दलका गतिविधि बन्द थिए, त्यहाँ राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाध गतिविधि गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा माओवादी पक्षलाई सहमत बनाउने काम भयो ।
दोस्रो, आन्दोलनको घोषणा सात राजनीतिक दलले गर्ने र माओवादी प्रतिबन्धित दल भएकाले बाहिरबाट समर्थन गर्ने सहमति भयो । जनआन्दोलनको घोषणा आठ राजनीतिक दलले गरेको होइन, १२ बुँदे भएका कारणले त्यस्तो अर्थ लगाउँछन् तर १९ दिने जनआन्दोलन माओवादी होइन, सात राजनीतिक दलले गरेका हुन् । तर, अहिले पनि १९ दिने जनआन्दोलनको हकदार माओवादी हो भनेर प्रचार भइरहेको छ ।
तेस्रो, जनआन्दोलनका लागि गाउँका मान्छे सहर आउन जरुरी थियो, त्यस अर्थमा गाउँका मान्छे निर्वाध रुपमा सहर आउन दिनेमा माओवादीलाई सहमत गराउने काम भयो ।
चौथो, माओवादी पक्षधरहरु पनि आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ । संख्या त बढाउनुपर्यो । तर, माओवादीको परिचय खुल्ने गरी होइन, सात राजनीतिक दलको ब्यानरमा उनीहरुले कार्यकर्ता पठाउने सहमति भयो ।
पाँचौँ तथा अन्तिम बुँदा आन्दोलनको अवधिभर माओवादीका तर्फबाट कुनै प्रकारको फौजी आक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने थियो ।
यी पाँच बुँदाको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै नेपालमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका रुपमा १९ दिने जनआन्दोलन विकसित भयो र त्यो सफलतामा गएर टुंगियो । त्यो दृष्टिकोणको नेतृत्वकर्ता पनि एमाले नै हो ।
तर पछि शान्ति सम्झौता गर्दा यति ठूलो भूमिका खेल्ने पार्टीलाई नै बेवास्ता गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यहाँ एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल सधैँ दौरासुरुवाल लगाउने, त्यो दिनचाहिँ ज्याकेट लगाएर जानुभएको थियो । उहाँको अस्वाभाविक प्रस्तुति थियो ।
हामीले उहाँलाई ‘तपाईंले किन यसो गर्नुभएको’ भनेर सोध्यौँ । उहाँले ‘शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा जसरी रिकग्नाइज गर्नुपर्थ्यो, त्यसलाई अस्विकार गर्न खोजेपछि र नेकपा एमालेलाई उपेक्षा गर्न खोजेपछि’ भन्ने जवाफ उहाँले दिनुभयो ।
खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव नै नलडेको माओवादीलाई एमाले बराबरको हैसियतमा राख्ने बनाउने योजना बनाएपछि र एक प्रकारले प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चोजोमोजो मिलेको अनुभूति भएपछि माधव नेपाललाई भएछ ।
प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईं माने मान्नुस्, नमाने नमान्नुस् हामी अगाडि बढछौं शान्ति सम्झौता राज्य पक्ष र विद्रोहीबीचको सम्झौता हो, राज्य पक्षको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षको पुष्पकमल दाहाल भन्ने प्रस्तुतिबाट रियाक्ट गर्न खोज्ने ज्याकेट लगाएर जानुभएको रहेछ ।
त्यसरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेको एमालेलाई शान्ति प्रक्रियाकै माध्यमबाट कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भयो । हामीले त्यसको पनि सामना गर्यौँ ।
यी सबै घटनाक्रमको प्रभाव स्वरुप पहिलो संविधान सभाको चुनावमा हामीले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्यो । अब एमाले उठ्नै सक्दैन भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोजियो । तर, हामीले यो पार्टीलाई मुद्दाद्वारा फेरि स्थापित गर्यौँ । समाजको आकांक्षालाई सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने कामको नेतृत्व एमालेले नै गरिरह्यो ।
संविधान सभालाई असफल बनाउने र त्यसैका माध्यमबाट नेपाललाई विभाजित गर्ने कुरा कतै लुकेको छैन । ‘रअ’ पूर्वप्रमुखले लेखेका कुरा पनि हामीले पढेकै हौँ । एकातिर सिंगो तराईको भूभाग, जहाँ आधा जनसंख्या बस्छ, त्यहाँ एउटा प्रदेश अनि आधा जनसंख्या रहेको पहाडी भूभागमा जातका आधारमा प्रदेश नै प्रदेश ।
तर, त्यो मान्यतालाई पनि एमालेले नै पराजित गर्यो । यो गलत हो भन्ने आँट अरु कसैले गरेन । भावना भड्किसकेका मान्छेलाई सही बाटोमा ल्याउन सजिलो थिएन । अतिवादको राप र तापमा उद्वेलित भएका मान्छेलाई फेरि एउटा सिस्टममा बाँध्ने कुरा सजिलो थिएन । त्यो आँट एमालेले गर्यो र मुलुक विभाजन गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने कामको अगुवाइ पनि एमालेले गर्यो ।
संविधान जारी नगर्न अनेक थरी षड्यन्त्र भए । दोस्रो संविधानको चुनावका बेलामा हामीले अगाडि सारेका मुद्दालाई जनताले क्रमश: रुचाउन थाले । जातीय अतिवादका विरुद्धमा, क्षेत्रीयतावादका विरुद्धमा हामीले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाजको साझा दृष्टिकोणका सवालमा गरेको पैरवीको पक्षमा जनमत बन्न थाल्यो । त्यसले माओवादी पुन: कमजोर बन्यो ।
माओवादी कमजोर नभएको भए र हामी बलियो नभएको भए आज मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने कुराको भयावह चित्रको कल्पना अहिले पनि गर्न सकिन्छ । तर, एमालेकै कारण हामी त्यो दुर्घटनाबाट जोगिएका छौँ । अब उनीहरु पनि त्यो एजेन्डातर्फ फर्कने स्थिति छैन । त्यो सामर्थ्य पनि छैन किनकि त्यो गलत थियो ।
मैले यो सबै प्रसंग कोट्याउनुको अर्थ के हो भने त्यति ठूलो चुनौतीलाई हामीले सामना गर्यौँ । त्यसपछि फेरि मुलुकलाई घुँडा टेकाउने नाकाबन्दी आयो । त्यसको पनि हामीले डटेर सामना गर्यौँ र सफल बनायौँ । हामीलाई सरकारबाट हटाएर कमजोर पार्न खोजियो ।
फेरि हामीले नेपालमा वामपन्थीहरुको एउटा मनोविज्ञानलाई बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई मूलधरको राजनीतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्यौँ । मिलेर चुनाव लड्यौँ । एउटै पार्टी बनायौँ तर त्यसलाई हामीलाई नै सिद्याउने गरी एउटा मिसनका रुपमा प्रयोग गर्न खोजियो । हामी परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टमा रुपान्तरण भइसकेका थियौँ । पार्टी अध्यक्ष कमिटीबाट होइन, अधिवेशनबाट चुन्न थालिसकेका थियौँ ।
तर, नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा पार्टी अध्यक्षको विकल्प कमिटीबाट खोज्ने र प्रधानमन्त्रीको विकल्प साँठगाँठबाट खोज्ने प्रयत्न भयो । विपक्षीसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन खोज्ने र कमिटीको बहुमत देखाएर महाअधिवेशनबाट चुनेको अध्यक्ष बदल्न खोझ्ने षड्यन्त्र हाम्रो मान्यताको खिलाफमा थियो ।
त्यो काम हुन खोजेपछि पार्टी जोगाउनका लागि संसद विघटन गरेर जनतामा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न खोज्दा विभाजनको पीडा बोक्यौँ । यो पार्टीलाई त्यति ठूलो विभाजनका बाबजुद जोगायौँ ।
केपी ओलीलाई कतिपय समकालीन नेताहरुले ‘उहाँ पार्टी निर्माण गरेकै मान्छे होइन, उहाँको नेतृत्वमा कसरी पार्टी चल्छ’भन्नुहुन्थ्यो । त्यो मान्यता राखेका नेताहरु (१५ वर्ष पार्टी प्रमुख भएका माधव नेपाल, संकटका समयमा सधैँ पार्टीको नेतृत्व गरेका झलनाथ खनाल, पार्टीमा एक प्रकारले गति पैदा गर्ने वामदेव गौतम) नै पार्टीबाट अलग भएको अवस्थामा पनि हामीले एमालेलाई जनताको पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न सफल भयौँ ।
यो पार्टीको तागत के हो भन्ने हामीले पटक-पटक देखाएका छौँ । तर, यो साइबर हमलाबाट पार्टी र नेतृत्वमाथि जुन प्रकारको हमला भएको छ, त्यो हमलाप्रति हाम्रो उदासीनताचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
अनेक षड्यन्त्रमा असफल भएको कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति, राष्ट्र विरोधी शक्ति, एमाले विरोधी शक्ति अब एउटा नयाँ प्रकारको साइबर हमलामा प्रवेश गरेको छ, त्यो साइबर हमलाबाट हामी हातमा बोकेको मोबाइल हेर्दै आफूलाई निष्क्रिय र निस्तेज बनाउने मनोगतीको सिकार भएका छौं । हाम्रो आन्दोलनका लागि योभन्दा अरु चुनौती केही हुन सक्दैन ।
त्यसबाट हामीले आफूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ । प्रगतिशील बुद्धिजीवी वामपन्थी वर्गले साइबर हमलाका विरुद्धको लडाइँ, राष्ट्रको अस्तित्वका लागि, वामपन्थी आन्दोलनको रक्षाका लागि र सही मान्यता स्थापित गर्नका लागि लड्न सक्छ कि सक्दैन ? सक्नुपर्छ ।
तर हामी साइबर हमलाविरुद्धको प्रतिवादमा त छोडौँ, हामी सोसल मिडियाका माध्यमबाट संवादमा समेत प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ । अत्यन्त कमजोर प्रस्तुति हाम्रो छ । अध्यक्षले बेला–बेला हाम्रा बुद्धिजीवीहरु के गर्दै छन् भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यो प्रश्न सोसल मिडियामा तपाईंहरुको उपस्थिति कमजोर भयो भन्नेमै केन्द्रित छ ।
सोसल मिडिया अबको समयको सशक्त माध्यम बनिसक्यो । हाम्रा विरुद्ध त्यसलाई योजनाबद्ध ढंगले प्रयोग गर्न थालिसके, हामी हाम्रा सकारात्मक विचारलाई सोसल मिडियाका माध्यबाट सम्प्रेषण गरिरहेका छैनौँ ।
अबको पुस्ता एआईका आधारमा हुर्किन्छ । अबको पुस्ताले सूचना प्रविधिमा कति पहुँच राख्छ भन्ने कुराका आधारमा नयाँ पुस्ताको जग तयार हुन्छ । हामीले सोसल मिडियामा कम उपस्थिति जनायौँ भने हामीले दिने ज्ञान र सिद्धान्त नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नै हुँदैन । पुराना ठूला किताब पढेर हुँदैन, त्यसलाई भर्चुअल माध्यममा राख्न सक्नुभएन भने इन्टरनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएन भने त्यो किताब कसैले पढ्दैन ।
सामाजिक दृटिकोण बनाउने काममा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा प्रविधिको विकास भएको छ, त्यसमा जोडिनुपर्छ, प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ र हामीविरुद्धको चुनौतीलाई सामना गर्न संकल्प र अठोट गर्नुपर्छ ।
अहिले नेकपा एमाले र कांग्रेस मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । संयुक्त सरकार चलाइरहेका छौं । यसलाई मिसन ८४ सम्म जारी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ ।
पहिले माओवादीलाई पनि मिसन ८४ सम्म जारी राखौँ भन्ने चाहेका थियौँ । तर, भरोसा गर्न नसकेपछि नयाँ बाटो अपनाउनुपर्यो । पहिला प्रचण्डसँग सहकार्य नगरेको भए हाम्रो पार्टीपंक्तिभित्र ‘वामपन्थीलाई छोडेर किन देउवासँग मिलेको’ भन्ने खालको विचारले जबर्जस्त लखेटिरहन्थ्यो ।
हामी सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड भारतबाट फर्केर आएपछि फेरि एमालेलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकारका नाममा कांग्रेससँग मिल्ने भन्ने भएपछि कति पटक दुरुपयोग सहने बरु निर्णायक रुपमा कांग्रेससँग छलफल गरौँ भनेर अघि बढिएको थियो ।
कांग्रेस पनि आजित भएको पाइएपछि नयाँ ढंगले जाने र नेपालमा अस्थिरताका आधारहरु समाप्त पार्ने निर्णयमा पुगियो । स्थायित्वका आधार खोज्न संविधान संशोधन गर्ने, कानुन हेरफेर गर्ने, संरचनात्मक सुधार गर्ने र जनतामा आशा-भरोसा जगाउने सहमतिमा हामीले सरकार बनायौँ ।
जब हामीले सात बुँदे सहमति गर्यौँ, यो सरकार लामो समय जाँदैन दसैँतिहारपछि ढलिहाल्छ भन्ने हल्ला चलाइए । तर, सरकारमा जाने जति सबै दललाई राखेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकार ढल्ने कुरा हरायो ।
त्यसपछि सहकारी प्रकरण आयो । संसदीय समितिको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्यो र सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि पठायो । अब समाजमा रवि लामिछानेलाई समात्ने भयो, सारा मान्छे रवि लामिछानेको प्रदर्शनमा आउँछन् र त्यही बेला राजा दरबार छिराउने समय ठिक्क भयो भनेर प्रचार सुरु भयो ।
जब अनुसन्धानका क्रममा रवि लामिछानेका हर्कतहरु बाहिर आउन थाले, त्यसपछि सडकमा देखाउने ताण्डवहरु क्रमश: खस्किँदै गए । त्यो अस्थिरताको खेल पनि सकियो । पछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा आयो । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाने र फर्किनेबित्तिकै सरकार निश्चित रुपमा ढल्यो भनेर हल्ला चलाइयो । त्यसलाई पनि निस्तेज पारियो ।
तर पनि हमला सकिएको छैन । दुर्गा प्रसाईं एकातिर नक्कली कागज बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, अर्कोतिर भारततिरका अपराधीको नाम लिएर बैंकहरुलाई धम्क्याउने र असुली गर्ने धन्दा चलिरहेको छ ।
यस्तै समाज बनाउनका लागि हामीले लोकतन्त्रका लागि लड्या हो ? संविधान यस्तै अपराध गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बनेको हो ? दुर्गा प्रसाईंका नाममा मान्छेले सामान बोकेका ट्रकलाई गुड्दागुड्दै आगो लगाएका छन् । अदालतमा जाँदा फासफुस भएको छ ।
यस प्रकारका परिस्थिति समाजमा जतिबेला हावी हुन्छन्, त्यतिबेला फेरि वैचारिक राजनीतिक रुपमा संगठित भएर पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि खडा हुन सक्नुपर्छ । आजको समयको माग यही हो, हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यही हो । जसले यो भूमिका खेल्छ, त्यसले इतिहास रच्छ ।
(नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रीय कमिटीको छैटौँ बैठकमा व्यक्त गरेको विचार)
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार १७:०७
